Rajasthan ka Master: गुरुवार को राजस्थान सरकार ने कर्मचारी संघों के प्रतिनिधि को वार्ता के लिए आमंत्रित किया।
वार्ता मुख्य सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त विभाग की मौजूदगी में सम्पन्न हुई। सरकार का मक़सद राज्य कर्मचारियों के वेतन से प्रतिमाह एक दिवस के वेतन के बारबर राशि काटने का है।
यह प्रस्ताव रख कर कर्मचारी संघों की सहमति की अपेक्षा की गयी। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने इस प्रस्ताव का मुखर विरोध किया।
महासंघ ने कहा कि सबसे पहले माह मार्च 2020 के स्थगित वेतन को जारी किया जावे। वेतन कटौती पर तत्काल रोक लगे साथ ही सरकार की घोषणा अनुरूप संवर्गो की गैर वित्तीय मांगों का सम्मानजनक निर्णय किया जावे।
महासंघ ने कहा कि कोविड 19 की आपदा प्रबंधन के लिए पूर्व में राज्य कर्मचारियों से ज़बरन वसूल की गयी राशि के आय-व्यय का हिसाब सार्वजनिक किया जावे।
महासंघ राज्य कर्मचारियों के वेतन से बगैर इजाज़त के वसूली का विरोध करता है, तो बिना कर्मचारियों की मांगों पर वार्ता के एंव जरूरत पड़ी तो राज्यव्यापी संघर्ष भी करेगा।
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